ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 3 ਇਕਾਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 3 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 'ਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ 6 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 47 ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 1948 'ਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 47 ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ 'ਚ ਮੁੜਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਤ ਸਲਾਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 2010 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1948 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਰ ਇਕ ਔਲਾਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 9100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਿਰਲਾ ਸਮੂਹ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਟਾਟਾ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ
NEXT STORY