ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ED ਅਤੇ CBI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ?
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ CBI ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-2 ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-11 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। CBI ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ CBI ਲਈ ਰਸਤਾ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ED ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ CBI ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1:42 ਵਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ Special Leave Petition ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ED ਤੇ CBI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
AAP ਬਨਾਮ BJP: ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। AAP ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤੱਥਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ CBI ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CBI ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ED ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ AAP ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ।
ਖਰੜ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਵਰਜ਼ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
NEXT STORY 
