ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ/ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਲਾਈਵ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ 454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਨੀਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਲ, 1200 ਕਿਲੋ ਪਨੀਰ ਤੇ 1800 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਨਸ਼ਟ
NEXT STORY 
