ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਖੀਆਂ ਚੁਣੌੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ, ਖੋਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਜੀ.) ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 64,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਲੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਯੂ. ਐੱਲ. ਬੀ., ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 11,044 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ-ਐੱਚ. ਡਬਲਿਊ. ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਯੂ. ਐੱਲ. ਬੀ. ਜਾਂ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਸਲੱਮ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 15000 ਤੋਂ 20000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਲੀਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 50-100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ 602 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਲਾਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਫਤ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 12 ਕੇਂਦਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ 150 ਬਿਸਤਰਿਅਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 37000 ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬੈੱਡ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਿੰਦੂਆਂ (ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ) ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ 2 ਕੰਟੇਨਰ ਆਧਾਰਿਤ ਮੋਬਾਇਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ/ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਬੀ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੋਗਾਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ’ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਨ ਹੈਲਥ ਅਪਰੋਚ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ, ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਬੀ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਇਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ
ਆਫ਼ ਦਿ ਰਿਕਾਰਡ: 66 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
