ਜਲੰਧਰ,(ਜ.ਬ.)– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2020-21 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 36 ਦਿਨ ਫਾਲਤੂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ 9 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਡੋਰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।
ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ : ਸਿਰਸਾ
NEXT STORY 
