ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਇਆਂ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਤੜਫ਼-ਤੜਫ਼ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਨ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਵੈੱਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ 2-2, 4-4 ਮਰਲੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਲਾਈਨ ਵਿਚ 10 ਜਾਂ 20 ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4-6 ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਠੀਆਂ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਦਿ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਨਗਰ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ
ਨਾਰਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਨਗਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਥੇ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਜਲੰਧਰ: ਗੋਲ਼ੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤਾਰ
ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਡੀਲਰ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਠੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਚਾਂਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਬਾਬਤ ਰਵੀ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ਰਮਨਾਕ! ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ, ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਪੁਲਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਰਾਨ, ਅੱਖ 'ਤੇ ਸੀ ਜ਼ਖ਼ਮ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
