ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 440 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐੱਫ਼. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਂਡਰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਐੱਸ. ਕੇ. ਈ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਟੈਂਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 440 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੇਟੇ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਟੈਂਡਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 6.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਧੀਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ, ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕੰਮ
ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਟਾਈਮਰ, ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ 6.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਧੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਫਜ਼ੂਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਟਾਈਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਮੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਟੈਂਡਰ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਨੱਕ ਤੱਕ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਕਾਸਟ 2800 ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਸਟ ਵਧਾ ਕੇ 4500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 1-2 ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਫੜਕ ਸਕਣ।
ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਖਰੂਦ ਮਚਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਕੈਂਡਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਿਕਲਿਆ ਪੁਲਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਲੰਧਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹਵਾਲਾਤੀ ਫਰਾਰ
NEXT STORY 
