ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬਾਠ ਕੈਸਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਏ. ਟੀ. ਪੀ. ਰਹੇ ਰਵੀ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 3 ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਆਗੂਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਨਾਲ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੇਨ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼, 7 ਮੈਂਬਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ
ਸਿਰਫ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨੈਕਸਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਚ ਚਲਵਾਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 9 ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਖੂਬ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਲਾਈਦਾਰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚੁਆਨੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ISI, ਰਿੰਦਾ, ਖੰਡਾ ਅਤੇ ਪੰਮਾ ਹੋਏ ਐਕਟਿਵ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
