ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 200 ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 750 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ੋਲਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਫਲਾਪ ਰਹੀ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਓਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਬਤੌਰ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਟਰੱਕਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ 4-5 ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਟਰੱਕਚਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬਿਲਡਰ ਜੇਕਰ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਇਰਲ
ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਬੰਟੀ ਨੀਲਕੰਠ, ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਮੋਹਨ ਰਾਜੂ, ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਮੇਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣ ਹੱਲ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਸੁਖਮੀਤ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਪਲਾਨਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿੰਕੂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਪੁਨੀਤ
NEXT STORY 
