ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟੀ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਆਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐੱਚ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਸ ਅੱਜ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਿਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ’ਚ ਨਿਗਮ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਐੱਚ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਗਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ‘ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ’ ਜ਼ਰੀਏ ਰਹੇਗੀ ‘ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ’, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ 52 ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਨਾ ਪੀ. ਐੱਫ. ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਨਾ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ.
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਐੱਚ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੰਚਾਰਜ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 26 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ 52 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੀ. ਐੱਫ਼. ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਇਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਬਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਕਾਫੀ ਸੜ ਗਈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਖਿਰ ਖ਼ੁਦ ’ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਦ ਛਲਕਿਆ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਨਡਾਲਾ ਪੁਲਸ ਨੇ 30750 ਮਿਲੀ ਲਿਟਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸਣੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
