ਮੁੰਬਈ - ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਏਆਈ ਵਾਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਏਆਈ ਵਾਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ-ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਕ ਚੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਏਆਈ ਵਾਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਇਸ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਐਪ, ਜਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਚੀਨ ਦੀ ਇਕ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਇਸ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲਾੜਾ ਬਣਿਆ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ! ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ'ਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
NEXT STORY 
