ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ - ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ (MPMS) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ MPMS ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2026 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 62,500 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 2.25% ਤੋਂ 5% ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸਬ-ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1.5% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਰ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
WhatsApp-Telegram ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ; ਇਸ 'ਫੀਚਰ' 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
