ਵੈਨਕੂਵਰ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟ੍ਰਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟ੍ਰਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਧਰ ਟ੍ਰਕਿੰਗ ਲਿਮ. ਵੱਲੋਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 13,616 ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੈਂਬਰ ਮਾਈਕਾ ਕਾਰਮਡੀ ਨੇ ਸੰਧਰ ਟ੍ਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਇੰਜਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਈਕਾ ਕਾਰਮਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇੰਪਲੌਇਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਖ਼ਬਰ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ
ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਦੋਸ਼
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਮਡੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਇੰਜਣ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ
NEXT STORY 
