ਟੋਰਾਂਟੋ (ਬਿਊਰੋ): ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਨੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਫੋਨ 'ਤੇ indianarrative.com ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ +2 ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 2018 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ 16 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ। ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮੈਸਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਲਬਧ 2-ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ 'ਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਅਲੀ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।"
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ PM ਸੁਨਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਵੈ-ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੀ। ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। CBSA ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ "ਪੀੜਤਾਂ" ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
US-UK ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਡੀਲ ਨਾਲ ਭੜਕਿਆ ਚੀਨ, ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
NEXT STORY 
