ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਨ 'ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੀ 'ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੀਤੀ' ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚੀਨ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਰਗ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਲੇਅ-ਆਫ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੰਡ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 200 RMB (ਕਰੀਬ 2,300) ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਤੋਂ 20,000 RMB ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ !
NEXT STORY 
