ਹਵਾਨਾ (ਆਈਏਐਨਐਸ): ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦਰਮਿਆਨ 8.083 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ( 7,55,92,40,00,000.00 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਰੂਨੋ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 178.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੰਚਿਤ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੇਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ! ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਈਰਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1,00,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਥਰਮੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣੇ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਜਾਂ ਰੀਚਾਰਜੇਬਲ ਲੈਂਪਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਲਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ , ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਜੀਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 4 ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 9.9 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਜੰਗ ਜਿੱਤਦੇ ਹੀ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ ! 2 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ "ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਯੋਜਨਾ" ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਸਾਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ' ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ
NEXT STORY 
