ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਆਈਏਐਨਐਸ): ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ (ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ) ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਓਪੀਟੀ) ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਸੈਨੇਟਰ ਐਰਿਕ ਸਮਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਿਸੂਰੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਏਰਿਕ ਸਮਿੱਟ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਕੀਥ ਸੋਂਡਰਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੀਵੀਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਾਂ PERM, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੈਨੇਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, "ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ"। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ PERM H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। H-1B ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ PERM ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਿੱਟ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਆ ਰਿਹੈ ਤੂਫਾਨ 'ਡੌਲਫਿਨ' ; ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸਥਲ, ਚੀਨ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਰੀ
ਸੈਨੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ:
ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
PoK 'ਚ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ! ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
