ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ, ਗਿਨੀ ਅਤੇ ਵਾਨੁਆਤੁ ਨੇ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਕੋਲ ਹੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਪੂਰੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਉਹ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 10 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਦੁਆਰਾ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸੁਡਾਨ, ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਮੋਰੋਸ, ਸਾਓ ਟੋਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪੇ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਇਟਲੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ
ਗੁਤਾਰੇਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਈਰਾਨ ਲਈ 18,412,438 ਡਾਲਰ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਲਈ 39,850,761 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ ਲਈ 299,044 ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪੰਜ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 75,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਈਰਾਨੀ ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਰਾਨ ਨੂੰ 1.8 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ 2015 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਡੀਸੀ, ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਮੁਕੱਦਮਾ
NEXT STORY 
