ਲੰਡਨ (ਬਿਊਰੋ): ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ (325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 20 ਸਤੰਬਰ, 1948 ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁਕਰਮ ਜਾਹ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ 8ਵੇਂ ਨਿਜਾਮ) ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਕਰਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮੁਫਖਮ ਜਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ (ਕਰੀਬ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਚੁਕਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਆਏ ਖਰਚ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਭਰੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਇਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'' 8ਵੇਂ ਨਿਜਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ (325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣੋ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ
70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਅਤੇ 1 ਗਿੰਨੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ 20 ਸਤੰਬਰ, 1948 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਜੰਗ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਬੀਬ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰਹੀਮਟੂਲਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਕੇ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1965 ਵਿਚ ਨਿਜਾਮ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਬਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੇਲ
NEXT STORY 
