ਓਨਟਾਰੀਓ— ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਮ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ
NEXT STORY