ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)- ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
'ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 1960 ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਫੌਜੀ ਅਟੈਚੈ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਆਵੇਗਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।"
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-Canada ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ; ਕਿਹਾ- 'ਧਰਮ 'ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲਾ'
'ਡਾਨ' ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 'ਅਪਰਿਪਕ' ਅਤੇ 'ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ' ਕਿਹਾ। ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2019 ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ-ਬਾਲਾਕੋਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਰਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ (SVES) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਫੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਲ. ਓ. ਸੀ. ਨੇੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 42 ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 110 ਤੋਂ 130 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ 70 ਤੋਂ 75 ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ’ਚ 60 ਤੋਂ 65 ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ
NEXT STORY 
