ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ.): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (PMDA) ਨੂੰ “ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮਡੀਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਰਾਜ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ" ਦਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PBA), ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਸੋਸਾਇਟੀ (APNS), ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਐਡੀਟਰਸ ਕੌਂਸਲ (CPNE), ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਡਰਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟਸ (PFUJ) ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਐਡੀਟਰਸ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ (AEMEND) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ
ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਥਾਕਥਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐਮਡੀਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਮੇਹਮਿਲ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਮੈਟਰਸ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ (MMfD) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ 2020' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 30 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਆਮ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਫਲਾਈਟ ’ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਲਿਬਾਨੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
