ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ FATF ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2018 ਵਿਚ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ-ਐੱਨ.) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪੀਰਟ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ (ਅਪਰਾਦਿਕ ਮਾਮਲਾ) ਬਿੱਲ, 2020 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। 'ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼' ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਬਰ- ਸੈਂਕੜੇ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ-ਐੱਨ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਗਭਗ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਇਜਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਮੁਤਾਹਿਦਾ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਅਮਲ, ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਮਿੱਲੀ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਸੰਬੰਧੀ ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰੀਸ਼ਦ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਟਰੰਪ
NEXT STORY 
