ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ , ਹਰੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀਨਾ ਜਾਵੇਦ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ।
ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਰੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾ ਆਇਤ ਨੂਰ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ., ਜੀਓਫੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਬਾਲ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀਨਾ ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੀਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਤੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੀਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ: ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਦਾ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਅਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 'ਐਂਟੀ-ਰੇਪ ਐਕਟ, 2021' ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ CEDAW (1996 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ), CRC, ICCPR ਅਤੇ CAT (2010 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ) 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ 'ਵੂਮੈਨਜ਼ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਫੋਰਮ' ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਤਸਲੀਮ ਕਾਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ, ਗੁਆਂਢ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜਾਂਚਾਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ! ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ 400 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ
NEXT STORY 
