ਔੜ/ਚੱਕਦਾਨਾ (ਛਿੰਜੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ! ਵਧੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਡਾਕਾ! 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਲੁਟੇਰੇ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਰੇਡ! ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਫੜੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਦੌੜ ਨੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਦ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ: ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ! ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼! ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ DEPORT ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ
NEXT STORY 
