ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NCCIA) ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਖਰੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਮਾਂਡ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਫਖਰੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 'ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਐਕਟ' (PECA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' (X) ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ "ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਹਦ ਖੋਖਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਰਿਮਾਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ PECA ਕਾਨੂੰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ "ਦਮਨਕਾਰੀ" ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ਼ਬਾਤ'! ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ
NEXT STORY 
