ਵੈਨਕੂਵਰ- ਬੀ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੌਸ ਸਟ੍ਰੀਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦੋ "ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪਾਂ" ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਾਈਜੀਰੀਆ 'ਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 29 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ (ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: WHO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ; ਟੀਬੀ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਰ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਪੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੌਸ ਸਟਰੀਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਕਾਟ ਟਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਗੋਇਲ ਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੰਨ, ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ
NEXT STORY 
