ਦੁਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਤੇਲ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਕਤਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਨੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ILO) ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਥਿਤ 'ਕਫਾਲਾ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਈ.ਐੱਲ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਸੁੰਤਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਐੱਲ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਰੋਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਤਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਕਤਰ 2018 ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ 'ਕਫਾਲਾ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਤਰ 2022 ਵਿਚ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਸ਼ੀ
NEXT STORY 
