ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 'ਸਮਾਰਟ ਲੌਕਡਾਊਨ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 4.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ (HSD) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 6.41 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 384.34 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਚਐਸਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 415.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਅਤੇ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡੇਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਵੈਸ ਲੇਘਾਰੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਾਦਿਕ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ "ਬਾਲਣ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ" ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਝ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜ ਲੀਟਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੀਟਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚ ਬਾਲਣ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ 2,000 ਪੌਂਡ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੰਬ ! ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਰ'ਤਾ ਐਲਾਨ
ਲੇਘਾਰੀ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਥਾਨਕ ਕੋਲਾ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਥਾਨਕ ਗੈਸ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੌਣ-ਬਿਜਲੀ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ,ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ RLNG ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਧਦੀਆਂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਸਮਾਰਟ ਲੌਕਡਾਊਨ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅੱਤਾ ਤਰਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਾਦਿਕ ਮਲਿਕ ਨੇ "ਲਾਕਡਾਊਨ" ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਮਾਰਟ ਲੌਕਡਾਊਨ" ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਯੂਥ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
NEXT STORY 
