ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਰਾਂਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਜਾਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Mother Of All Deals ! ਭਾਰਤ ਤੇ EU ਵਿਚਾਲੇ FTA ਡੀਲ ਹੋਈ Done
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੇਵਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੈਬਰੀਅਲ ਅਟਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
Mother Of All Deals ! ਭਾਰਤ ਤੇ EU ਵਿਚਾਲੇ FTA ਡੀਲ ਹੋਈ Done
NEXT STORY 
