ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਐਂਤੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਰਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ।
ਲੋਕਸਭਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕੈਬ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਤਾਰੇਸ ਦੇ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਫਰਹਾਨ ਹੱਕ ਨੇ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਝੁਲਸਿਆ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਜੋੜਾ
NEXT STORY