ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਟਾਊਨਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ‘ਯੰਗ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਸ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ’ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਲਗਭਗ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ ਮਾਰਟਿਨ ਬਲਾਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇਚਲ ਰੋਸਨਬਲੂਮ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬਲਾਟ ਨੇ ਆਈ. ਸੀ. ਈ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਏਜੰਸੀ ‘ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੋਸਨਬਲੂਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਆਈ. ਸੀ. ਈ. ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਲੜ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਕੱਟਣੀ ਪਏਗੀ ਜੇਲ੍ਹ..!', ਰੂਸ ਗਿਆ ਰਾਏਪੁਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਆਈ. ਸੀ. ਈ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਸਨਬਲੂਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈ. ਸੀ. ਈ. ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਨਸਲੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 2 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ 36 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ‘ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਪਾਲਿਸੀ’ (ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੀਤੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਫਿਲਸਤੀਨ ਸਮਰਥਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 98 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ..?, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਝੁੱਗ-ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ' ਦੱਸ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਲੌਗਰ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੇਪਰ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਮੁੰਡੇ ਨੇ...
NEXT STORY 
