ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਫਾਰੇਨ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰਿਊ ਪਿਗੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਗੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਟੀਚਾ
ਪਿਗੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ H-1B ਲਾਭਪਾਤਰੀ
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 71 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਧਿਆਨ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸਬਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ USD 100,000 ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DHS ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 286,000 H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 286,000 ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ USD 100,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ SU-57 ਸਟੀਲਥ ਜੈੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
NEXT STORY 
