ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਪੇਮੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (PCI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 'ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ UPI ਸਮੇਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'X' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ 'ਚ PCI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟ ਦਰ (MDR) ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PCI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ MDR ਖਰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ MDR ਚਾਰਜ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਸ਼ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
PNB 'ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ, ਜਲਦ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ
NEXT STORY 
