ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ [ਪਾਕਿਸਤਾਨ] (ਏਐਨਆਈ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ (content creators) ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਜਾਅਲੀ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ" ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਚੈਨਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਫਲੂਐਂਜਰਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਹੈਂ! ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਤੀਉੱਲਾ ਜਾਨ ਅਤੇ ਅਸਦ ਅਲੀ ਤੂਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਏਡੀਐਸਜੇ) ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਮਜੋਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ - ਮਖਦੂਮ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ, ਓਰੀਆ ਮਕਬੂਲ ਜਾਨ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਿਰ, ਉਜ਼ੈਰ ਅਨਵਰ ਅਤੇ ਉਮੈਰ ਰਫੀਕ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਬੀਬ ਅਕਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕਿੰਗ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 10-ਏ - ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ, 2 ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼
NEXT STORY 
