ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ 'ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ 2020' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੱਸ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 9.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 4.83 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ
- ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ।
- ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਲਾਸ਼ੀ-ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
- ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ
- ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ(declaration form) ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
- ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੱਸੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਪਾਸ
ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਖਬਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ :
ਹੁਣ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ UAN ਤੇ PPO ਨੰਬਰ
NEXT STORY 
