ਜਲੰਧਰ (ਰਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ) : ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੁੱਠਾ ਮੋੜਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਖ਼ਾਸ ਅੰਸ਼-
ਜਿਸ ਕੋਠੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇੱਥੇ ਚੰਨੀ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਫ਼ਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ, ਉਸ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣ। ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣੇ ਗਲ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਫ਼ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੰਗਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਵਧਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ; ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੈ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਮੀਟਰ ਦੇ ਲਾਭ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਕਿ 1997 'ਚ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਸੁਨਾਮ ਆ ਕੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। 2000 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਲ 2000 ਤੇ 2002 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀ ਂਦਿੱਤੀ। 2007 ਤੇ 2012 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 2017 ਤੇ 2022 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ 'ਚ ਨਿੱਤਰਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ
12 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪਾਠ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਮਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ 'ਆਪ' ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਮਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਭਲਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਤਕਰੀਬਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰੇਤਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਸ਼ੂਕ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਟੀਸ ਬਣੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਰੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬੈਲੇਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੋੜਨਾ ਵੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਥੇ ਉਥੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਹੋਣਗੇ? ਬਾਦਲ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਕਿ 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 10 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਿਹੈ ਕੇਂਦਰ
ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦਾ 2880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਖੁੰਦਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੱਕ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਤਿਆਰੀ, ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ
ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰਕ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਗਲ਼ਤ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰੇਤ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 50 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 5.50 ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲੀਗਲ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 14,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਕਾਲੋਨੀ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5773 ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 8200 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪੁੱਡਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 45 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕ ਐਪੀਲਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਮਿਲੇਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਤੇ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਰਿਆ ਗੋਰਾਇਆ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੀਜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
NEXT STORY 
