ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 35 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੰੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਸਮੂਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੁਤਾਘਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ 58 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਦਨ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਏ.) ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 70 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ 700 ਪੇਜਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਸਮਰਥਨ ਫੰਡ (ਸੀ .ਐੱਸ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 70 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,''ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਦਵਾਉਣ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਸਕੂਲ ਦਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
NEXT STORY 
