15 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੂਭਾਈਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ।
ਪਰ 16 ਮਈ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 16-17 ਮਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 28 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਸਪੀਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇ. ਜੀ. ਬੋਪਈਆ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਸਪੀਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਪਰ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੇ. ਜੀ. ਬੋਪਈਆ ਹੀ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
19 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਕ ਵਿਚ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀ. ਸੀ. ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੀ 'ਚ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਹੇਬਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦਿਨ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਹੋਟਲ 'ਸ਼ੰਗਰੀਲਾ' ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏਗੀ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਲੱਗਭਗ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਲੋਕਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
* ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਹੀ ਉੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ। ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
* ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
* ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ।
* ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਨਾਬਾਲਗਾ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ
NEXT STORY 
