ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰੱਫ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਵਾਦਮਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਰੱਫ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਓ.) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਭੁੱਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਓ. ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਕ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਿਸ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿਚ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ 74 ਸਾਲਾ ਮੁਸ਼ਰੱਫ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰੱਫ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਲਿਕ ਅਬਦੁੱਲ ਕਊਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
