ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ: ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 14 ਫੱਟੜ
ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ (ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਝੜਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਖੂਨੀਆ ਦਾ ਵਾਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਜੀਠਾ ਵਿਖੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਰਡਿੰਗ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਪੰਕਜ ਬੰਸਲ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁਕਮ ਉਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਤੇ 5 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ 6 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਨ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 22(1), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐੱਸਐੱਸ) ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ, ਪੁਲਸ ਅਲਰਟ
NEXT STORY 
