ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ)- ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ‘ਜਾਂਚ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਰਜਿ) ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ‘ਵਫ਼ਦ’ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੌਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਤਹਿਤ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅਸੁਦਾ ਰਾਖਵੀਆਂ ‘ਸੀਟਾ’ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 1984 ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ SGPC ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਰਜਿ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਤਹਿਤ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ 8 ਵੀਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਐਲੀ/ਸੈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਡੀ .ਪੀ .ਆਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
‘ਵਫ਼ਦ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ, ਪੀ. ਏ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਅਮਨ ਖ਼ਲੈਹਰਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ .ਈ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਖੰਘਾਂਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟ ਅਤੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਰਜਿ) ਦੇ ‘ਵਫ਼ਦ’ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰ .ਟੀ. ਈ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕੌਤਾਹੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਦੀਂ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ
NEXT STORY 
