ਜਲਾਲਾਬਾਦ,(ਸੇਤੀਆ,ਟੀਨੂੰ,ਸੁਮਿਤ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂੰਹ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮਿੰਦਰ ਆਵਲਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਵਿਧਾਇਕ ਆਵਲਾ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਜਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ : ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂੱਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਰਸ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪਈਆ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਆਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਮੁਨੀਮ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਟਰਾਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪੇਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਗੂ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਆਵਲਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਰਾਹੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਜਮ ਕੇ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ
NEXT STORY 
