ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ) : ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 1955-56 ’ਚ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ CM ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਅਤੇ PM ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਸੇ
ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ’ਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ : ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ
NEXT STORY 
