ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਸਲੂਜਾ)- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੌਨਸ ਦੇਵੇ।
ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ : ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਜੀ. ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਲੀ
NEXT STORY 
