ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY
