ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 8 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫੋਰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ 'ਚ ਮੁੜ ਆਉਣ ਤੱਕ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਏ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ! ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ...
ਫੋਰਮ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਾਨੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰਮ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮੁੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਠ 'ਚ ਨਹੀਂ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਟਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜੋ 2027 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਕਫ਼ੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਧਾਰਾ 82 ਦੀ ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ Alert, ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀਬੰਦ ਮੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਾਲ ਇਸ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: kbs.sidhu@gmail.com
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹ ਰਸਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ! ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ! ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
NEXT STORY 
