ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 13.54 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ
NEXT STORY 
