ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, (ਸੁਖਪਾਲ/ਪਵਨ)- 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅੌਰਤਾਂ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾਡ਼੍ਹਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੇ।
ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਅਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਤੇ ਅਾਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 71 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ, ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲ ਹੋ ਗਈਅਾਂ। ਪੈਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਏ, ਲੱਗ ਕਿਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਘਾਟਾਂ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਅਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਹਡ਼ੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਸਹੁੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਅੌਖੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਲਘਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਅ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਲਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਘਰ ਚਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਜਲਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪਲਾਸ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਘਰ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਲਘਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾਡ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਆਰ. ਓ. ਸਿਸਟਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਮੁਡ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲ ਹਨ ਸਿਰਫ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ
ਕਈ ਪਿੰਡ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛਡ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਕੂਲ 5ਵੀਂ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪਡ਼੍ਹਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘਾਟ ਰਡ਼ਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਂਗਣਵਾਡ਼ੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹਨ।
ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੈ ਗਲੀਅਾਂ ’ਚ
ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕੱਚੇ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਸਡ਼ਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਾਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪਡ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇਡ਼ੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
241 ’ਚੋਂ 95 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ
ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 241 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 95 ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਡ਼ਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਬੇਹੱਦ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਡ਼ਵੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਿਧਵਾ ਅੌਰਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਅਾਂ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਈ ਲੋਡ਼ਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਲਏ ਪਰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਸਡ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੂਡ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਲਘਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਆਰ. ਓ. ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਘਾਟਾਂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਡ਼ਾਈ-ਝਗਡ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ
ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾਡ਼੍ਹਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਖਰਚ ਕਰਨ।
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਪੈਸੰਜਰ ਟੈਂਪੂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
