ਮੋਗਾ (ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ)—ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ. (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਘੱਲਕਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਵਰ ਜੋ 4750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਵਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਰਕਾਮ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 1200 ਰੁਪਏ ਪਾਵਰ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਥੋਡ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ-2 ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ
NEXT STORY 
